कोरबा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद महंत ने निर्देशित किया कि जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएं। उन्होंने जिले के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य, विद्युत और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने सिकलसेल की जांच करनेे, एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पोषण आहार प्रदान करने, स्कूलों में बच्चों को गर्म एवं गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन देने, दिव्यांगजनों को पात्रतानुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने, स्कूलोें में विद्यार्थियों के बैठने हेतु टाटपट्टी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने दिए गए निर्देशों का पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दिशा समिति की विगत बैठक में सांसद महंत ने पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। सांसद महंत ने कोरबा जिले में मनरेगा के कार्यों की जानकारी ली और जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत कार्यों को समय पर कार्य पूरा करने के साथ समय पर मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए। सांसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी तथा जिले में कराएं गए कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने कहा। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक तथा मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद महंत ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग, सांख्यिकी विभाग, नगर पालिक निगम अंतर्गत संचालित आवास एवं पेयजल तथा स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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