जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने विवाद विहीन ग्राम योजना की सराहना की। उन्होंने पांच नए ग्रामों के सबंध में योजना का उद्धाटन किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव डीके सिंह ने बताया कि अब तक 152 ग्रामों की विवाद विहीन ग्रामों के रूप में पहचान हो चुकी है। प्रत्येक गांव में एक सेवादल का गठन किया जा चुका है। इन गांवों में लीगल एड क्लीनिक की व्यवस्था होगी। आसपास के 40 गांवों में इसी तरह की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। इस तरह आदर्श गांव बनाने की योजना है।
हाई कोर्ट ने 27 फरवरी के लिए बढ़ाई रिज रोड मामले की सुनवाई : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर की रिज रोड बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनिल साहनी व दीपक ग्रोवर की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि सेना ने कोविड-19 के नाम पर मनमाने तरीके से आम रास्ता बंद कर दिया है। देश में यह एकमात्र रोड है, जिसे इस तरह कोविड काल में आम जनता के आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों सहित आम जनता प्रभावित हो रही है। हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश पर सेना की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया, वह स्पष्ट नहीं है। उससे यह साफ नहीं हो रहा है कि अनलॉक शुरू होने के बावजूद यह रोड आखिर कब तक खोल दी जाएगी। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा, हाई कोर्ट जवाब-तलब करे। बुधवार को मामला अंतिम स्तर की सुनवाई के लिए लगना था, लेकिन समयाभाव के कारण आगे सुनवाई संभव नहीं हो पाई।
ब्राह्मणों को जगाने लिया संकल्प : सर्व ब्राह्मण मंच ने ब्राह्मणों को जगाने के लिए संकल्प लिया है। अध्यक्ष महेश प्रसाद चौबे ने बताया कि संस्कार सिटी, सूरतलाई में मंच की आम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जनेऊ संस्कार, गायत्री मंत्र का पाठ, प्रात: व सायं आराधना सहित जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में शामिल होने का निर्णय लिया गया। मंच के संरक्षक रामविशाल द्विवेदी ने प्रेरक उद्बोधन दिया। इस दौरान राजेंद्र तिवारी, केके पांडे, पीएल दुबे, आरके पांडे, प्रदीप दुबे, आरके मिश्रा, रमाकांत तिवारी, विजय गर्ग, पवन शर्मा, हेमंत शर्मा, बाबूलाल पाठक, शरद शर्मा सहित अन्य का सहयोग रहा।