राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के शत-प्रतिशत सेचुरेशन हेतु समस्त ग्रामों में अभियान चलाकर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर व्यापक पैमाने पर आवेदन पत्र जमा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं एवं अन्य पात्र हितग्राहियों ने उत्साहपूर्वक आवेदन जमा किया। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा मुनादी करते हुए प्रचार-प्रसार किया गया, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आसानी से बनाया जा सके।
20 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक आवेदन लेने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए तहसील विद्यालयों एवं हास्टल में आवेदन पत्रों का प्रारूप हितग्राहियों को नि:शुल्क वितरण कराने के निर्देश दिए गए है। 20 अगस्त से विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पटवारी, कोटवार, सरपंच, सचिव की उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया जा रहा है तथा आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के दौरान आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके दृष्टिगत कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संपूर्ण जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शिविर लगाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए फ्री आईडी जारी किया गया है। जिसके तहत आवेदन पत्र तथा दस्तावेज अपलोड करने पर राशि नहीं लगेगी।
जबकि अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए निर्धारित शुल्क लगेगा। अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने बताया कि आवेदन के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक दस्तावेज के लिए 5 रूपए की राशि देय होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का संकलन 20 से 30 अगस्त 2025 तक जमा किए जाएंगे तथा साथ ही अन्य दस्तावेज भी जमा किए जाएंगे। आधार सेवा केन्द्र एवं लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किए जाएंगे तथा ऑनलाईन प्रविष्टि के बाद प्रमाण पत्रों का निराकरण किया जाएगा। संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदारों के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तथा ऑनलाईन आवेदन स्वीकृति के उपरांत प्रमाण पत्र स्कूलों या ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।