भोपाल
राज्य शासन द्वारा नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने के बाद नर्सिंग कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर आम सहमति बनी है और सरकार ने उनकी कई मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है।
मंत्री सारंग ने बैठक में बनी सहमति की जानकारी देते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ की मूल समस्याओं के निराकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में एसोसिएशन के भी पदाधिकारी शामिल रहेंगे। समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर एक्शन लेगी। कई पदों पर उच्च प्रभार दिए जाने के मामले में वित्तीय भार नहीं आने की जानकारी दी गई है। सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। इसके अलावा अलग-अलग दस अन्य मांगों में से जो पूरी करने के लिए ठीक हैं, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। गौरतलब है कि कल राज्य शासन ने आदेश जारी कर नर्सिंग हड़ताल को अवैध घोषित किया था। यह आदेश जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने के बाद जारी हुआ था।