मोहला : राजस्व प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ करें त्वरित कार्रवाई–कलेक्टर प्रजापति

– कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा, समय-सीमा में निराकरण के दिए निर्देश

          मोहला । कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कलेक्टोरेट के वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में डीएफओ दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भूआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव, आदिवासी विकास, फॉरेस्ट, सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
           कलेक्टर प्रजापति ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।
          बैठक में उन्होंने रबी फसलों के डीएससी सर्वे की प्रगति, भू-अर्जन प्रकरणों की स्थिति, वन अधिकार पत्र के मृत हितग्राहियों के नामांतरण, अविवादित एवं विवादित नामांतरण-बंटवारा प्रकरण, सीमांकन कार्य, स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों तथा अभिलेख शुद्धता अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में दस्तावेजी कमी या तकनीकी अड़चनें हैं, उन्हें शीघ्र दूर कर कार्यवाही पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को राजस्व से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए,  इसके लिए प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्राथमिकता तय की जाए तथा समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
          कलेक्टर प्रजापति ने यह भी निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना एवं अभिलेख शुद्धता से संबंधित कार्यों में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी लाई जा सके। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शासन की मंशानुसार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें तथा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें।