किसानों के हित में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी : मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री ने खातेगांव में 1294 करोड़ से अधिक की हंडिया बैराज माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया
परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना और हरणगांव को तहसील बनाने की घोषणा

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में 1294 करोड़ से अधिक की हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने और हरणगांव को तहसील बनाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, सरकार निरन्तर कार्य रही है। जब तक खेती फायदे का धन्धा नहीं बन जाती तब तक सरकार चैन की सांस नहीं लेगी। किसानों के कल्याण के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं। हमने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए इस क्षेत्र में नर्मदा का पानी खेतों तक पहुँचाया है। किसानों के लिए फसल ऋण के ब्याज का प्रतिशत घटाकर शून्य कर दिया है।

हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना

परियोजना में नर्मदा नदी से देवास जिले की खातेगांव तहसील के नजदीक ग्राम – कुण्डगांवखुर्द से 12.60 क्यूमेक जल उद्वहन कर देवास जिले के 72 ग्रामों में पहुँचाया जाएगा और 25 मेगावॉट विद्युत उत्पादन होगा। इससे हंडिया बैराज परियोजना से खातेगांव तहसील में 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। हरणगांव सहित छूटे हुए अन्य ग्रामों का सर्वे कर परियोजना का विस्तार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम सभी विशाल परिवार हैं। हम प्रदेश में सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। जिस प्रकार एक परिवार में हर सदस्य के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार प्रदेश में भी हर व्यक्ति के कल्याण के कार्य किये जा रहे हैं। गरीब किसानों को वर्ष में मिलने वाली सम्मान निधि की राशि 12 हजार रूपये की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पुरानी सरकार ने जन-कल्याण की बहुत सी योजनाएँ बंद कर दीं। हमारी सरकार ने किसानों का 2200 करोड़ रूपये का ब्याज भर कर उन्हें ऋण मुक्त किया है और शून्य प्रतिशत ब्याज पर उन्हें फसल ऋण दिया जा रहा है। पुरानी सरकार ने संबल और मुख्यमंत्री तीर्थ-यात्रा योजना बंद कर दी तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि नहीं दी। हमारी सरकार ने सभी योजनाएँ दोबारा चालू की। अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ-दर्शन कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर महीने बहनों के खाते में एक हजार रुपए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहनों के खाते में आने वाली राशि एक हजार से बढाकर धीरे-धीरे तीन हजार तक कर दी जायेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदेश की 45 लाख से अधिक बेटियों को दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.25 करोड़ लाड़ली बहनें हैं। अब 21 वर्ष की बहनों और ट्रेक्टर वाले 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार की बहनों को भी लाड़ली बहना योजना की पात्रता है। पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण आज बहनें सरकार चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहनों की इज्जत और मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। शराब के अहाते बंद कर दिये गये हैं। बहनों के प्रति दुराचार करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान है। साथ ही दुराचारियों के घरों पर बुलडोजर चलाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बेटे-बेटियों की पढ़ाई में पैसों की बाधा नहीं आने दूँगा। बच्चों को किताब, गणवेश, सायकल, लेपटॉप के साथ ही अब टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी भी दी जा रही है। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाएगी। प्रदेश में एक लाख पदों पर सरकारी भर्ती की जा रही है, स्व-रोजगार के लिये ऋण दिलाये जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी दिया जा रहा है। हर हाथ को काम दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुष्प-वर्षा कर बहनों का अभिनंदन किया। मंच पर बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना से जुड़ी लघु फिल्म भी दिखाई गई।

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद रमाकांत भार्गव, विधायक सर्वआशीष शर्मा, मनोज चौधरी और पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया, देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, राजीव खण्डेलवाल, पूर्व विधायक राजेन्द्र वर्मा, अन्य जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लाडली बहनों, किसान सहित विशाल जनसमूह उपस्थित था।