राजनांदगांव l बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीमांकन, स्वामित्व योजना, नक्शा बटांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में सीमांकन के कुल 1440 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से 1202 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 238 मामले अब भी लंबित हैं। कलेक्टर ने सभी लंबित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन से जुड़े मामलों के समाधान से भूमि विवादों में कमी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए प्रत्येक तहसील से 10-10 गांवों के प्रकरण तैयार कर अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों एवं अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी…
भोपाल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप…
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान"सेफ क्लिक 2.0"के अंतर्गत प्रदेश की…
महासमुंद जिले में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश का असर अब जनजीवन पर दिखाई…
रायपुर गुणवत्तापूर्ण पौधों से बढ़ रही आय और आत्मनिर्भरता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान”…
रायपुर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति, सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा…