जनकल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल रही सफल, लाखों प्रदेशवासियों को मिला लाभ

जनकल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल रही सफल, लाखों प्रदेशवासियों को मिला लाभ

प्रदेश में 726 जनकल्याण शिविरों का आयोजन, 99% आवेदनों में मिला समाधान
12 से 18 जून 2026 के मध्य प्रदेशभर में आयोजित किए गए जनकल्याण शिविर
नागरिक समस्याओं के त्वरित निराकरण और वंचितों को योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास
41 लाख 16 हजार 739 आवेदनों का हुआ निराकरण

भोपाल

एक ही स्थान पर मध्यप्रदेश के नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण और वंचितों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा 12 से 18 जून 2026 के मध्य प्रदेश में 726 जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में विभागों के 110 विषयों से जुड़े 41 लाख 43 हजार 158 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 99% (41 लाख 16 हजार 739) आवेदनों का निराकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विश्व पर्यावरण एवं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मध्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के साथ-साथ वंचितों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था।

23 से अधिक विभाग रहे शामिल

इन जनकल्याण शिविरों में 23 से अधिक शासकीय विभाग शामिल हुए। इन शिविरों में कुल 41,43,158 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 41,16,739 आवेदनों का निराकरण किया गया। निराकृत किए गए आवेदनों में 40,77,081 आवेदन स्वीकृत हुए।

शिविरों में यह विभाग रहे शामिल

इन शिविरों में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वित्त विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग शामिल रहे।