राजनांदगांव जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत मोखला की करीब 20 डिसमिल शासकीय भूमि में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अतिक्रमण वाली जगह में 4 व्यावसायिक परिसर सहित 10 कमरों का अवैध निर्माण हो रहा है। उक्त स्थल के लिए पूर्व में तालाब गहरीकरण के नाम से 6 मार्च 2019 को मनरेगा के तहत 3 लाख 90 हजार की राशि स्वीकृत हुई थी। मस्टररोल क्रमांक 69985 जारी हुआ था वहीं मजदूरों को बाकायदा मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान भी किया गया है।
शिकायत करने सोमवार को जनपद कार्यालय पहुंचे मोखला के ग्रामीणों ने बताया कि लखोली निवासी केदार साहू पिता स्व. सोनउ राम साहू एवं खेमचंद साहू पिता केदार साहू द्वारा अतिक्रमण किया गया है।
मामले की फिर एक बार शिकायत कर उक्त स्थान जो पूर्व पंचवर्षीय में तालाब निर्माण करने स्वीकृत है वहां से अतिक्रमण हटाने मांग की है। इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार से शिकायत की थी। न्यायालय ने 25 अगस्त 2023 को अवैध निर्माण रोकने स्थगन आदेश जारी किया था। कुछ दिन निर्माण थमा रहा लेकिन चुनाव के बाद न्यायालय एवं प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण शुरू किया गया है।
बढ़ रहा आक्रोश, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी ग्रामीणों ने अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। ग्राम पंचायत मोखला उदासीनता बरत रही है। सुरगी चौकी पुलिस की अनदेखी कर रही है कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। मामले में गांव के सरपंच मौन हैं तथा अतिक्रमण के खिलाफ पंचायत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रहीू है।
एसडीएम ने दिए निर्माण रोकने के निर्देश एसडीएम राजनांदगांव अरुण वर्मा ने बताया कि आज मोखला के ग्रामीणों की शिकायत मिली है। यह प्रकरण नायब तहसीलदार के पास चल रहा है इस मामले में नायब तहसीलदार को मौका मुआयना कर अंतिम निर्णय होने तक निर्माण काम रोकने निर्देशित किया गया है। आज नायब तहसीलदार के अवकाश पर होने के चलते यह कार्रवाई नहीं हो सकी कल मौका मुआयना करने कहा गया है। न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी निर्माण कराया जा रहा है तो जांच एवं कार्रवाई भी की जाएगी।
