CG : भाजपा के राज में शराब की कालाबाजारी बढ़ी, छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बना - कांग्रेस …
रायपुर । जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा सरकार राज्य की जनता को शराबी बनाने पर तुली है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश अवैध शराब का गढ़ बन चुका है। विपक्ष में रहकर शराबबंदी के लिए कसमें खाने वाली, शराबबंदी की दुहाई देने वाली भाजपा की सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों की संख्या दुगुनी कर दिया है। राज्य में लगभग 700 देशी और अंग्रेजी शराब दुकाने थी। भाजपा सरकार ने हर देशी शराब दुकानों में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी शराब दुकानों में देशी बेचना शुरू कर दिया है। मतलब अब देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों की संख्या डबल 1400 हो गयी है। अर्थात अब प्रदेश में कुल 1400 शराब दुकाने खोल दी गयी है, इसके अतिरिक्त पिछले साल से 67 नई शराब दुकाने सरकार ने खोला था, इस साल 35 दुकान और खोला गया। भाजपा की जब रमन सरकार थी तब उसी ने शराब का सरकारीकरण किया था।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार में शराब की कोचियागिरी बड़े पैमाने पर जारी है। नकली सरकारी होलोग्राम लगाकर शराब बेचा जा रहा है। प्रदेश के अनेकों स्थानों से लगातार खबरे आ रही है सरकारी शराब दुकानों से 200 रू. प्रति पेटी अतिरिक्त लेकर गली, मुहल्लों में कोचिये शराब पहुंचा रहे है। डोंगरगढ़ में बाटलिंग प्लांट यूनिट में पानी मिलाते रंगे हाथों पकड़े गये। रायगढ़ में भी नकली शराब बाटलिंग की शिकायत आई। दूसरे राज्यों की शराब बस्तर, सरगुजा सहित मैदानी क्षेत्रों में निर्बाध पहुंच रहे है। नकली और अवैध शराब का धंधा सत्ता के संरक्षण में तेजी से फल-फूल रहा है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री दयालदास बघेल स्वयं बता रहे कि किसी आदमी के 1 बोतल शराब मिल जाये तो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर देती है, शराब भट्ठी से पेटी-पेटी शराब लेकर खुलेआम बेची जा रही कार्यवाही नहीं होती है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ओवर रेटिंग कर शराब बिकवा रही है- सरकारी आंकड़ों में प्रतिदिन शराब का विक्रय 28 लाख 65 हजार बोतल है, हर बोतल में 10 से 60 रू. अधिक वसूला जा रहा है, 4 करोड़ 29 लाख प्रतिदिन अवैध वसूली, महीनें का 129 करोड़, 1548 करोड़ सालाना, विगत ढाई साल में 3870 करोड़ का शराब ओवर रेटिंग घोटाला इस सरकार ने किया।
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