CG : स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें, कलेक्टर ने दिए निर्देश

महासमुंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शासन की योजना के क्रियान्वयन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति और राजस्व कामकाज की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से काम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र को रोकने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह फौती, नामांतरण व राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-समय पर विशेष शिविर लगाने कहा। ख़ास कर उन गांवों में जहां राजस्व प्रकरणों में त्रुटि है वहाँ पहले आयोजित किए जाए। साथ ही अविवादित राजस्व गांव बनाने पर जोर दिया।

कलेक्टर मलिक ने समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी शासन के कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करें। ताकि इनका लाभ लक्षित वर्गों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप राजस्व विभाग के योजनाओं का क्रियान्वयन कर लक्ष्य समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं से पात्र लाभान्वित हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, राजस्व वसूली सहित आम ग्रामीणों से जुड़े राजस्व प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली।

बैठक में उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा कर लिया गया है। ऐसे प्रकरणों को रिकॉर्ड रूम में जमा करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं। इस योजना के तहत् छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व अधिकारी प्रत्येक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।

राजस्व विभाग के लोक सेवा गारंटी योजना के तहत जिन हितग्राहियों ने किसी कार्य के लिए आवेदन किए है, ऐसे आवेदनों या प्रकरणों को निर्धारित समय पर निराकृत करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत् पात्र हितग्राहियां को लाभान्वित करें। इसके अलावा उन्होंने डिजीटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन, राजस्व अभिलेखों में आधार सीडिंग, मोबाईल नम्बर व जेंडर प्रविष्टि की प्रगति, आबंटन, नियमितीकरण, विवादित एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन तथा जाति प्रमाण-पत्र की विस्तृत समीक्षा की।