उत्तर बस्तर कांकेर । विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पारित किया गया है। इस नये अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और ग्रामीणों में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जनपद पंचायत कांकेर के ग्राम पंचायत भीरावाही में कार्यशाला व जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे ग्रामीणों तक पहुचाना और उन्हें योजनाओं के लाभ व अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
जीरामजी के तहत आगामी वित्तिय वर्ष 2026-27 से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक अस्थिरता कम हो सके। डिजिटल पारदर्शिता के तहत ग्रामीण अपने मोबाईल से क्युआर कोड स्कैन करके कार्यों के प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
कार्यक्रम में विधायक कांकेर आशाराम नेताम, पूर्व सांसद मोहन मंडावी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व विधायक सुमीत्रा मारकोल, जनपद अध्यक्ष पूर्णिमा कावड़े, उपाध्यक्ष तारूणी ठाकुर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।