भोपाल
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में मंगलवार को 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-अर्जन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।
लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे
वहीं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जन का काम करने वाली संस्थाओं को 2220.62 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क निधि, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण, उन्नयन, भू-अर्जन के लिए मुआवजा, वृहद पुलों का निर्माण, सड़कों के सुदृढीकरण तथा बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपये अतिरिक्त तौर पर दिए जाएंगे।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप देने के लिए 258.07 करोड़
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप देने के लिए 258.07 करोड़, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 50 करोड़, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 30.00 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 25 करोड़, पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
डिक्रीधन का भुगतान योजना के लिए 10 करोड़
जल संसाधन विभाग अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान योजना के लिए 10 करोड़, विमुक्त जाति छात्रावास तथा विभिन्न छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के लिए छह करोड़ दो लाख रुपये का प्रविधान रखा गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना में मशीनें उपकरण खरीदने को 98 करोड़ का प्रविधान है।
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