भोपाल
राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार को डीजीपी (DGP) के लिए अधिकारियों के नाम भेज दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना को पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया जा चुका है। बावजूद इसके नामों के पैनल को केंद्र सरकार को भेजा गया है। इन अधिकारियों के पैनल में 1986 बैच के लिए के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट है।
बता दें कि अपनी सर्विस में 30 साल की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारियों (IPS Officers) के नाम का पैनल तैयार किया गया है। पैनल को केंद्र सरकार को भेजा गया। हालांकि में वैसे आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। जिनके कार्य कार्य तो 6 महीने से कम है या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नाम पैनल के अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे।
चयन समिति, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस के साथ चर्चा करेगी। इसके साथ ही 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। वही माना जा रहा है कि इन तीनों में से ही एक को राज्य सरकार द्वारा डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1987 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार सक्सेना को डीजीपी के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से चयन किए गए तीन नामों में से पहले पर सुधीर कुमार सक्सेना का रहना तय है।
इसके अलावा ASP और डीएसपी वर्ग के अधिकारियों के तबादलों पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। इस मामले में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद एसपी और डीएसपी की तबादला सूची को हरी झंडी दे दी गई है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा और अधिकारियों से चर्चा के बाद हरी झंडी दी गई है। बताया जा रहा है कि तबादला सूची मुख्य सचिव के माध्यम से सीएम कार्यालय जाएगी। वहां से सीएम शिवराज के अनुमोदन के बाद जल्द ही सूची जारी की जा सकती है।
बता दे कि 2 दर्जन से अधिक ASP स्तर के अधिकारी तबादला की राह देख रहे हैं। इसके अलावा 165 डीएसपी हैं। जिनका तबादला होना है। इस लिस्ट में 65 ऐसे लिस्ट नए डीएसपी है, जिनको प्रशिक्षण के बाद पहली पदस्थापना सौंपी जाएगी। वही माना जा रहा है कि तबादला सूची में, इनमें से अधिकांश को महिला सेल और अन्य शाखा में पदस्थ किया जाएगा। प्रदेश में एसडीओपी, एसपी, डीएसपी सहित एएसपी के कई पद खाली हैं। जिसके भर्ती की मांग आईजी और एसपी द्वारा डीजीपी से की गई थी।