न्यायालयों के आधुनिकीकरण और निःशुल्क विधिक सहायता पर सरकार का विशेष फोकस: 1221 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान
रायपुर विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने राज्य की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधि एवं विधायी…