राजनांदगांव : केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा राज्य में लागू करने की उठी मांग…

राजनांदगांव , आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई सेवानिवृत्त जज सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में हुआ था। कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते, अन्य सेवा, पेंशन लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य के कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग को सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि वेतन मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर जो 7 वें वेतनमान में 2.57 प्रतिशत था उसे 8 वें वेतनमान में 3.83 करने का सुझाव दिया है।

यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार से बढ़कर 69 हजार प्रति माह हो सकता है। शासकीय विभागों के उच्च पदों पर संविदा नियुक्ति के स्थान पर इनके फीडर पदों से पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का सुझाव दिया है। सुझाव देने वालों में फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू सहित अन्य शामिल है। उन्होंने सालाना इंक्रीमेंट 3 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का सुझाव दिया।