राजनांदगांव , डोंगरगढ़ की दुर्गा टोबैको चेतना बीड़ी कंपनी से जुड़े श्रमिकों के लंबित भुगतान को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ बीड़ी मजदूर संघ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता की। संगठन ने जिला प्रशासन पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया। संगठन ने कहा कि श्रमिकों को काम से हटाने के मामले में श्रम न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक श्रमिकों के पक्ष में फैसले आ चुके हैं। आदेश के बाद भी श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया। भुगतान भी नहीं हुआ।
संघ के महासचिव भीमराव बागड़े ने कहा कि लेबर कमिश्नर कार्यालय ने कंपनी से वसूली कर श्रमिकों को भुगतान कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भेजे थे। 29 श्रमिकों के लिए प्रति श्रमिक करीब 2.23 लाख रुपए के हिसाब से कुल लगभग 64.68 लाख रुपए वसूली का आदेश हुआ था। अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।
प्रेस वार्ता में संघ ने आरोप लगाया कि जिस परिसर में पहले बीड़ी निर्माण होता था, वहां अब फर्नीचर का कारोबार चल रहा है। कुर्सी, टेबल, सोफा का व्यवसाय संचालित होने का दावा किया। संगठन ने इसकी जांच कराने की मांग की। संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग भी रखी। मजदूर संघ ने कहा कि न्यायालयों के आदेश के पालन के लिए प्रशासन कंपनी की संपत्ति कुर्क कर राशि वसूल सकता है। संगठन ने कहा कि जल्द भुगतान नहीं मिला तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। संघ ने राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका जताई।
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