– “नवा तरिया-आय का जरिया” अभियान के तहत 10 तालाब निर्माण कार्यों का हुआ भूमिपूजन
– भर्रीटोला में डिजिटल सुविधा केंद्र भवन का लोकार्पण
मोहला । छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज पूरे प्रदेश में स्वीकृत सड़कों का वर्चुअल भूमिपूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जशपुर जिले से किया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-4 का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोजेश शाह मांडवी, जिला पंचायत सदस्य नरसिंग भंडारी, जिला पंचायत सदस्य लखन सिंह कलामें, जनप्रतिनिधि दिलीप वर्मा, जनप्रतिनिधि मदन साहू, सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी, आम नागरिक उपस्थित रहे।
योजना के अंतर्गत जिले में कुल 3 सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 9.90 किलोमीटर तथा कुल स्वीकृत राशि 1151.66 लाख रुपए है। इनमें मोहला विकासखंड के अंतर्गत घावडेटोला से झरन तक 3.80 किमी सड़क निर्माण हेतु 453.53 लाख रुपये तथा वासडी रोड से गोटाटोला तक 3.00 किमी सड़क के लिए 312.28 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मानपुर विकासखंड में टाटेकसा से पिटेमेटा तक 3.10 किमी सड़क निर्माण के लिए 385.85 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कार्यक्रम के दौरान जिले में “नवा तरिया-आय का जरिया” अभियान के तहत 10 तालाब निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया। इसके साथ ही भर्रीटोला में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का लोकार्पण भी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोजेश शाह मांडवी ने अपने संबोधन में कहा कि सड़कों के निर्माण से दूरस्थ ग्रामों को मुख्य मार्गों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही आवागमन सुगम होने से ग्रामीणों को ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय तक आने-जाने में सुविधा होगी, जिससे शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
सीईओ जिला पंचायत भारती चंद्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले में स्वीकृत सड़कों, “नवा तरिया-आय का जरिया” अभियान एवं अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से जहां एक ओर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में स्वीकृत सड़कों एवं तालाब निर्माण कार्यों के स्वीकृति पत्र उपस्थित सरपंचों को जनप्रतिनिधियों द्वारा वितरित किए गए।
