भोपाल
पूर्व कांग्रेस सरकार की जयकिसान कर्जमाफी योजना के तहत दो लाख रुपए तक के कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों और पहले से किसी भी कारण से कर्ज अदा न कर पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों को डिफाल्टर श्रेणी से बाहर लाने के लिए प्रदेश के भाजपा सरकार ने पंद्रह सौ करोड़ रुपए खर्च कर दो लाख रुपए तक के कर्जदार किसानों का बकाया ब्याज जमा करा दिया है। लेकिन इसके बाद भी अभी ढाई लाख किसान ऐसे है जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए है और वे कर्जमाफी का इंतजार कर रहे है।
सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ कर उन्हें डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए 22 सौ करोड़ रुपए देने का एलान किया था। अभी राज्य सरकार ने केवल पंद्रह सौ करोड़ रुपए किसानों के ब्याज माफी के लिए जमा किए है। इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। वह राशि अभी तक नहीं मिली है जिसके कारण लगभग ढाई लाख किसानों को सीएम कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक अनुपूरक बजट में बाकी राशि मिलने का इंतजार कर रहे है ताकि इन बाकी किसानों का भी ब्याज माफ किया जा सके।
सवा लाख किसान नहीं मिल रहे
ब्याज जमा न होंने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों में से सवा लाख किसान ऐसे है जिन्होंने कर्ज लेने के बाद अपनी जमीनें बेच दी है। इसमें ऐसे किसान भी शामिल है जिनकी जमीन का बटवारा हो गया है, जमीन टुकड़ों में अलग-अलग मालिकों के नाम से चढ़ गई है। कई जमीने ऐसी भी है जिनपर वर्तमान मालिकों का नामांतरण नहीं हो पाया है। कई कर्जदार किसान दिवंगत हो चुके है। कई मध्यप्रदेश से बाहर जा चुके है। उनके वारिसान ने यह जमीने अपने नाम नहीं करवाई है। कुछ यहां से पलायन कर चुके है। ऐसे किसानों की खोजबीन की जा रही है ताकि उनके उपर बकाया दो लाख रुपए तक के कर्ज के ब्याज को माफ कर उनसे मूलधन की वसूली की जा सके।
मुख्यमंत्री कृषक कर्जमाफी योजना में अभी लगभग ढाई लाख किसानों को योजना का लाभ दिया जाना बाकी है। अनुपूरक बजट में आवंटित राशि का इंतजार है। इसके अलावा कई किसान दिवंगत हो चुके है, कई बाहर जा चुके है, कईयों ने अपनी जमीनें बेच दी है। ऐसे किसानों की खोजबीन की जा रही है। सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा।
-पीएस तिवारी, एमडी अपैक्स बैंक
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