27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण समाज के लिए छलावा – राजपूत

राजनांदगांव. श्री राष्‍ट्रीय राजपूत करनी सेना राजनांदगांव जिला प्रभारी कुुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि छ.ग. के मुख्यमंत्री भूूपेश बघेल ने मंत्री परिवार की बैठक बुलाकर छ.ग. में सरकारी सेवाओं एवं शिक्षा विभाग में 27 प्रतिशत ओ बी सी आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया तथा जिसके आंकड़े राशन कार्ड के आधार पर तय करने का निर्णय लिया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसा इनके राष्‍ट्रीय अध्यक्ष की राहुल गांधी आलू से सोना बनाने की बात करते है छ.ग. के मुुख्यमंत्री का कहना है कि ओ बी सी के 48 प्रतिशत राशन कार्ड है तो सामान्य वर्ग के लोग राशन कार्ड नही बनवाए है तो वो इस गणना में नही आयेंगे क्या? जबकि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुुसार किसी भी रा य में 50 प्रतिशत से यादा आरक्षण नही दिया जा सकता फिर छ.ग. मुुख्यमंत्री कोरोना जैसी महामारी में अपनी विफलता को छुपाने के लिए जातिगत आरक्षण कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करना चाहती है. सरकार अपने खिलाफ बन रहे जन आक्रोश को देखते हुए छ.ग. की जनता के मध्य विभाजन करने के लिए इस आरक्षण वाले मुद्दे को पुन: उठाया है. जबकि मुख्यमंत्री को मालुम है कि यह मुुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है जिसे लागू कर पाना संभव नही हैयदि वास्तव में छ.ग. के मुख्यमंत्री जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देना चाहते है तो श्री राष्‍ट्रीय राजपूत करनी सेवा मांग करती है कि माननीय मुख्यमंत्री तत्काल अपने मंडी मंडल को भंग करके जनसंख्या के अनुुपात में मंत्री मंडल का गठन करें. वर्तमान में मंत्रीमंडल में लगभग मंत्रीमंडल का गठन करें. वर्तमान में मंत्रीमंडल में लगभग मंत्री 22 प्रतिशत में भी नही ओ बी से आते है जबकि यह 48 प्रतिशत लेने की बात की जा रही है . 30 प्रतिशत मंत्री समान्य वर्ग पे आते है . इसे लागू करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जिसे तत्काल लागू किया जाएं और अगर नही कर सकते तो आम जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए.