भोपाल
मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. दरअसल, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में बताया कि इस योजना में 20 अगस्त 2023 के बाद नया रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया गया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने इसकी जानकारी दी.बता दें कि सूबे की सियासत के चर्चा के केंद्र में रही इस योजना से सरकार पर बोझ भी पड़ रहा है. कुछ दिनों पहले सीएम मोहन यादव ने इसे स्वीकार किया था. मंत्री ने सदन में बताया कि ये योजना जारी है और पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ भी दिया जा रहा है. उनसे ये सवाल कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने पूछा था जिसका उन्होंने लिखित जवाब दिया.
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से करीब छह महीने शुरू की गई थी. इसके तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये उनके खाते में भेजती है. राज्य में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 1.29 है.कांग्रेस विधायक ग्रेवाल ने सदन में योजना से संबंधित कई सवाल पूछे. इसमें इसके जारी रहने और नए रजिस्ट्रेशन से जुड़े सवाल शामिल थे. मंत्री भूरिया ने अपने लिखित जवाब में कहा कि पहले फेज में 20 अगस्त 2023 तक रजिस्ट्रेशन किए गए. नया रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किया गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि योजना के तहत नये आवेदन प्राप्त करने के लिये अलग से निर्देश जारी किये गये हैं.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्री-रजिस्ट्रेशन 4 मार्च 2023 और 20 जुलाई 2023 को किया गया. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से योजना को लागू किया गया. मंत्री ने बताया कि ये योजना जारी है और जो इसकी लाभार्थी हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है.गौरतलब है कि मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी. शुरुआत में इसके तहत 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते थे. अक्टूबर 2023 में इसकी राशि को बढ़ाकर 1250 किया गया था.
क्या है लाडली बहना योजना?
लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की गरीब और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1250 की राशि दी जाती है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। भाजपा सरकार ने इस योजना को अपने चुनावी वादों में प्रमुखता से रखा था, और इसका वादा किया गया था कि इस राशि को ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा।
सरकार की स्थिति और विपक्ष का आरोप
मध्य प्रदेश में इस योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस सवाल को बार-बार उठाया है कि भाजपा सरकार ने चुनावी समय में लाडली बहन योजना में राशि बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस वादे का इस्तेमाल किया, और अब सत्ता में आने के बाद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही।
वहीं, सरकार का तर्क है कि योजना की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया जा रहा है और वर्तमान समय में बजट के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या हो सकता है आगे?
वर्तमान में, लाडली बहना योजना में किसी भी प्रकार की राशि वृद्धि या नई महिलाओं के पंजीकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो वे इसे विधानसभा में फिर से उठाएंगे और जनता के बीच इस मामले को प्रमुख रूप से प्रसारित करेंगे।
यह भी देखा जाएगा कि आने वाले बजट सत्र में क्या सरकार इस योजना के लिए कोई नया प्रस्ताव पेश करती है या नहीं। अगर ₹3000 की राशि के वादे को लागू नहीं किया गया, तो यह विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
इस बीच, लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिलाएं सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं कि क्या वाकई उनकी सहायता राशि बढ़ेगी या फिर 1250 रुपए पर ही टिके रहेंगे।
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