भोपाल
प्रदेश के बारह जिलों के आईटीआई विहीन 22 विकासखंडों में नए आईटीआई खोले जाएंगे। इसके साथ ही पाल-गडरिया-धनगर बोर्ड का गठन किया जाएगा और संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन भी किया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
प्रदेश में दस नवीन महाविद्यालयों की स्थापना और चार महाविद्यालयों में नवीन संकाय तथा सात महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिए 589 नवीन पदों के सृजन और इस पर आने वाले सालाना 337 लाख पचास हजार के आवर्ती और 10 हजार 546 लाख 70 हजार रुपए के अनावर्ती व्यय की स्वीकृति देने भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के आईटीआई विहीन देवास, धार, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन और छिंदवाड़ा सहित बारह जिलों के 22 विकासखंडों में नये आईटीआई शुरु करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इनके लिए 418 प्रशिक्षिकीय एवं 242 प्रशासकीय पदों की मंजूरी देने 3 हजार 786 लाख 40 हजार रुपए के अनावर्ती व्यय और पांच वर्ष के लिए 9 हजार 460 लाख रुपए के आवर्ती व्यय को स्वीकृति देने चर्चा की गई। प्रदेश में लोक अधिनियम के अनुसार संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना एवं गठन हेतु स्वीकृति दिए जाने पर भी चर्चा की गई।
नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग के द्वारा 750 मेगावाट की पवन सौर हाईब्रिड परियोजना में सात विकासकों द्वारा भाग लिया गया जिसमें स्प्रिंग ओजस को 160 मेगावाट, टाटा पावर रिन्यूवल इनर्जी को 200 मेगावाट, रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट तथा टीईक्यू ग्रीनपावर को 90 मेगावाट का काम दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इससे 750 मेगावाट परियोजना में अनुबंध हस्ताक्षरित कर परियोजना से उत्पादित बिजली क्रय करने विचार किया गया। इसके अलावा कुसुम योजना में किसानों विद्युत उत्पादकोें द्वारा स्थापित पाच सौ किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदी के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। यह खरीदी आरपीओ की सीमा के अधीन रहेगी।
प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कराए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। कुडमी जाति को सूची 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किए जाने पर विचार किया गया। पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए बोर्ड गठन करने पर भी चर्चा की गई। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। जलसंसाधन विभाग की श्योपुर जिले की चंबल कालोनी में 3840 वर्गमीटर की भूमि और परिसम्पत्ति मेसर्स गुरुकृपा इंटरप्राइजेज को उनकी अधिकतम बोली 17 करोड़ 38 लाख रुपए में स्वीकृत किए जाने पर विचार किया गया।
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