राजनांदगांव : निगम द्वारा बसंतपुर में सड़क और नाली निर्माण भगवान भरोसे!

राजनांदगांव : निगम द्वारा बसंतपुर में सड़क और नाली निर्माण भगवान भरोसे!

लाखों के विकास कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी, तकनीकी निगरानी नदारद,, जिन मकानों को तोड़कर बनाई जा रही सड़क, उसी के निर्माण पर उठ रहे गंभीर सवाल
राजनांदगांव।
नगर निगम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बसंतपुर क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण की मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा निर्माण कार्य भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया हो। न तो तकनीकी विशेषज्ञों का प्रभावी नियंत्रण नजर आ रहा है और न ही निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि निगम के स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों को लेकर आम नागरिकों के बीच गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।


गौरतलब है कि गौरव पथ से राजीव नगर और खूबचंद किराना स्टोर से क्लब चौक, डोंगरगांव रोड को जोड़ने वाली सड़क की परिकल्पना अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की जरूरतों और भविष्य के यातायात दबाव को ध्यान में रखकर की गई थी। इस सड़क का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आने-जाने वाले लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना और मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम करना था।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सड़क की चौड़ाई बरकरार रखने के नाम पर सड़क की जद में आने वाले लोगों के मकानों तक को तोड़ा गया। लोगों ने सड़क निर्माण के लिए अपने घरों का नुकसान सहा, लेकिन अब उसी सड़क और नाली के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्टीमेट और तकनीकी मानकों से मिलान किया जाए तो सामने आ सकती हैं खामियां


स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों को देखकर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब तकनीकी अधिकारियों और संबंधित इंजीनियरों को देना चाहिए। निर्माण कार्यों का एस्टीमेट, निर्धारित तकनीकी मापदंड और मौके पर हो रहे कार्यों का मिलान किया जाए तो कथित खामियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। स्थिति यह है कि जिन तकनीकी कमियों की पहचान विशेषज्ञ इंजीनियरों को करनी चाहिए, उन्हें देखकर सामान्य नागरिक और निर्माण स्थल को देखने वाले भी सवाल उठा सकते हैं।
विशेषकर कंक्रीट सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। निर्माण के दौरान ही सामग्री, मिश्रण, मोटाई और निर्धारित तकनीकी मानकों की जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर कार्य को तत्काल रुकवाकर सुधार कराया जा सकता है, ताकि भविष्य में सड़क की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित न हो। इसके बावजूद यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?

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दो वार्डों के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद गुणवत्ता पर सवाल
इस निर्माण कार्य का क्षेत्र दो-दो वार्ड पार्षदों के दायरे में आता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो निगरानी की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? जिन नागरिकों के मकानों को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया, क्या उन्हें इसी तरह की सड़क और नाली निर्माण की गुणवत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?
सड़क का निर्माण केवल रेत और गिट्टी का कंक्रीट बिछा देने का नाम नहीं है। सड़क ऐसी होनी चाहिए जो वर्षों तक यातायात का दबाव सह सके। अन्यथा आज निर्माण पर खर्च की गई राशि कल मरम्मत के नाम पर फिर खर्च करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में विकास कार्य का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।


निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं, पारदर्शिता पर भी सवाल
हैरानी की बात यह भी है कि निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित कोई स्पष्ट सूचना या रेफरेंस बोर्ड दिखाई नहीं देता। आमतौर पर ऐसे बोर्ड पर निर्माण एजेंसी, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की अवधि, निर्माण की लंबाई और संबंधित तकनीकी अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जब निर्माण स्थल पर ही कार्य की बुनियादी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आम नागरिक निर्माण की जवाबदेही और गुणवत्ता की निगरानी कैसे कर पाएंगे?

पार्षदों की चुप्पी और आंदोलनकारियों की खामोशी भी सवालों के घेरे में

सबसे बड़ा सवाल केवल नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों से नहीं, बल्कि उन जनप्रतिनिधियों और विपक्षी आवाजों से भी है, जिनकी जिम्मेदारी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना है। दो-दो वार्डों के पार्षदों की मौजूदगी के बावजूद यदि निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो उनकी चुप्पी का कारण आखिर क्या है?
वही जनसरोकार के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन करने का दावा करने वाले संगठनों और आंदोलनकारियों की खामोशी भी चर्चा का विषय है। क्या जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का पैमाना भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होगा? क्या आंदोलन केवल चुनिंदा मामलों में ही दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर किए जाते हैं?

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बसंतपुर की सड़क और नाली निर्माण का मामला अब केवल एक निर्माण कार्य की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नगर निगम की कार्यप्रणाली, तकनीकी निगरानी, पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़ा सवाल बन गया है।

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