CG : भाई ने वसीयत दिखाकर हड़पी दादी की पूरी जमीन, हाईकोर्ट ने बहन को दिया बराबर का हिस्सा …

CG : भाई ने वसीयत दिखाकर हड़पी दादी की पूरी जमीन, हाईकोर्ट ने बहन को दिया बराबर का हिस्सा …

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में पैतृक जमीन को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दादी की पूरी जमीन का मालिक बनने का दावा करने वाले भाई को झटका देते हुए उसकी बहन भूला उर्फ भगवती ठाकुर को आधी जमीन का हकदार घोषित किया है। अदालत ने निचली अदालतों के फैसले भी निरस्त कर दिए।छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइड जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि वसीयत के आधार पर संपत्ति पर अधिकार मांगने वाले व्यक्ति को उसका विधिवत निष्पादन साबित करना होगा। केवल इस आधार पर वसीयत को सही नहीं माना जा सकता कि विरोधी पक्ष उसे फर्जी साबित नहीं कर पाया।

अदालत ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत पर दो गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। वहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कम से कम एक गवाह को अदालत में पेश कर वसीयत प्रमाणित कराना अनिवार्य है।नक्शे देखें मामला रायपुर जिले के हिरापुर (जर्वे) गांव की 3.428 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। यह जमीन आठ खसरों में दर्ज थी और इसकी मूल मालकिन शांति बाई थीं। उनकी इकलौती बेटी रुक्मणी बाई का निधन उनके जीवनकाल में ही हो गया था। रुक्मणी बाई के दो बच्चे भूला उर्फ भगवती ठाकुर और मनहरण सिंह ठाकुर हैं।

शांति बाई की मृत्यु 19 नवंबर 1999 को हुई। इसके बाद मनहरण ने 6 अक्टूबर 1999 की कथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर 10 नवंबर 2005 को जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। बाद में उसने खुद को पूरी जमीन का मालिक घोषित करा लिया। इस प्रक्रिया में बहन को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही इसकी जानकारी दी गई। भाई ने 7 अक्टूबर 2005 को ही पूरी जमीन का सौदा उदय इकोनॉमिक्स हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ कर लिया था और अग्रिम राशि भी ले ली थी। इसकी जानकारी मिलने पर बहन ने मालिकाना हक, बंटवारे, अलग कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

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हालांकि, रायपुर के पांचवें सिविल जज (क्लास-1) ने 16 नवंबर 2012 को उसका दावा खारिज कर दिया। जिला न्यायालय ने 21 दिसंबर 2016 को पहली अपील भी निरस्त कर दी। इसके बाद बहन ने हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की। हाईकोर्ट ने पाया कि मनहरण कथित वसीयत को प्रमाणित करने के लिए एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत ने स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना या केवल वसीयत का दस्तावेज प्रस्तुत कर देना संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले रद्द कर दिए। भूला को 3.428 हेक्टेयर जमीन में आधा हिस्सा और उसका अलग कब्जा पाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही भाई और निर्माण कंपनी को 7 अक्टूबर 2005 के जमीन बिक्री समझौते के संबंध में आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया है।

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