राजनांदगांव : ई-ऑफिस में लंबित फाइलों के निराकरण में तेजी लाएं अधिकारी – कलेक्टर

राजनांदगांव : ई-ऑफिस में लंबित फाइलों के निराकरण में तेजी लाएं अधिकारी - कलेक्टर

– कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की
– जिला चिकित्सालय के 5 रूम पेइंग वार्ड होगा सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित
– धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने कहा
– प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लंबित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए विभागवार ई-फाइलों की स्थिति एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। कलेक्टर ने कई विभागों में ई-फाइलें लंबित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। शासकीय फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। सभी विभाग प्रमुख नियमित रूप से ई-फाइलों की समीक्षा करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने ई-ऑफिस के संचालन में आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने तथा ई-ऑफिस के प्रभावी संचालन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं अधोसंरचना विकास की समीक्षा की। उन्होंने पुराने 5 रूम पेइंग वार्ड का आधुनिकीकरण कर उसे आकर्षक, सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए पूर्णत: सुसज्जित प्रतीक्षालय विकसित करने कहा। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में मरीजों एवं उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर ने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी धान उपार्जन केन्द्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य प्रदर्शित करने वाले बैनर, किसानों के बैठने के लिए छांव, पेयजल सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने अवैध धान परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए चेकपोस्टों पर विशेष निगरानी रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों द्वारा आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब एवं धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक स्तर पर होने वाले विलंब के कारण हितग्राहियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 16 हजार 943 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 8 हजार 583 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। कलेक्टर ने शेष आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को योजना से जुड़े ऐसे हितग्राहियों की पहचान करने के निर्देश दिए, जिनके घरों में अब तक स्मार्ट नेट मीटर स्थापित नहीं हुए हैं। उन्होंने ऐसे सभी हितग्राहियों के घरों में शीघ्र स्मार्ट नेट मीटर स्थापित कर योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए संबंधित ठेकेदारों के भुगतान प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं से संबंधित आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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