धार
धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे का 11वां दिन है। एएसआई के आला अधिकारी और अन्य स्टाफ भोजशाला में प्रवेश कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई भी होगी।
उल्लेखनीय कि 22 मार्च को धार की भोजशाला का सर्वे कार्य शुरू हुआ था। ज्ञानवापी की तर्ज पर यह कर सर्वे शुरू किया गया। वैज्ञानिक प्रणाली से किए जा रहे रहे सर्वे के तहत अब तक 10 दिन का कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे के पहले ही दिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया था।
ऐसे में अगली सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल दी गई थी। इस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसमें न्यायालय क्या आगामी आदेश देता है, वह स्पष्ट हो पाएगा।
इधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपने 11 वे दिन का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। सर्वे के तहत मुख्य रूप से गर्भगृह के साथ ही साथ भोजशाला के फर्श की खुदाई को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इस खुदाई में कई महत्वपूर्ण बात सामने आ सकती हैं। लगातार 10 दिन से बिना रुके यह सर्वे जारी है।
सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई
भोजशाला में हो रहे साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष और मुस्लिम समाज पक्षकारों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी है और भोजशाला में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है. अब आज इस याचिका पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सनुवाई करेगी.
जानकरी के आपको MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के बाद 22 मार्च से धार भोजशाला में ASI का सर्वे जारी है. अदालत ने फैसले में कहा था कि कार्बन डेटिंग विधि द्वारा एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए, जिससे जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरह की संरचना कितनी पुरानी है, उनकी उम्र का पता लगाया जा सके. कोर्ट ने ये भी कहा था कि सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहना चाहिए. इस मामले में इंदौर की बेंच में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी.
मुस्लिम पक्षकार ने कहीं बड़ी बात
मुस्लिम समाज की ओर से पक्षकार और मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को रोकने के लिए याचिका लगाई है. उन्होंने कहा कि हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट के माध्यम से जो भी पॉइंट है, उन्हें लेकर हमारे वकील सलमान खुर्शीद के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पेश किया है.