महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज समय-सीमा की बैठक में अब तक हुए धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आबंटित उपार्जन केन्द्रों में जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीदी से संबंधित शासन से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं ऐसे निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों से भी बारदाना खरीदना है। बारदाना का भुगतान एक सप्ताह में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो किसान निर्धारित मात्रा में धान बेच चुके हैं, उन किसानों का रकबा समर्पण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी शासन के निर्देशानुसार ही धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रखें। कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए विशेष पिछड़ी जनजातियों की जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए हैं।
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सभी लक्षित हितग्राहियों के लिए समय-समय पर शिविर लगाकर और मौके पर जाकर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने सड़कों पर आवारा पशुओं पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनदर्शन, समय-सीमा पत्रक, मुख्यमंत्री जनदर्शन आदि का समय सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत या अन्य हितग्राही आधारित योजनाओं में किसी भी तरह पैसे के लेनदेन पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री लंगेह ने स्कूलों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर और सरलीकरण के माध्यम से जाति प्रमाण बनवाएं। जाति प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे और पालक परेशान न हो। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र की साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि अांगनवाड़ी के बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाना प्रारम्भ करें। इसके लिए आवश्यक डाटा एकत्र कर कार्रवाई प्रारम्भ करें। समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिवों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की नियमित रिपोर्टिंग देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को ग्राम स्तर पर अत्यंत जर्जर हॉस्टल, छात्रावास सहित अन्य भवनों को ग्राम स्तरीय मूल्यांकन समिति से सत्यापन कराकर डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया करें।