छत्तीसगढ़

राजनांदगांव : हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के आयोजन के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  सुरूचि सिंह ने यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा की और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने 26 नवम्बर संविधान दिवस से प्रारंभ होने वाले तथा वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संबंध में विस्तार जानकारी दी और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने बताया कि आज से वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के आयोजन अवसर पर संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव का पर्व मनाये जाने के संबंध पर आधारित गतिविधियां आयोजित होंगी। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, पंचायतों में संविधान स्वाभिमान यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभाओं में संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत नागरिकों के तहत मौलिक कर्तव्यों का वाचन, स्थानीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में संविधान के प्रावधान, निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नवीनतम संशोधन इत्यादि पर प्रश्रोत्तरी के आयोजन, वाद-प्रतिवाद, सेमिनार, सामाजिक सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से दिशा-निर्देश दिए।
साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने कहा कि 30 नवम्बर को राजनांदगांव विकाखंड के ग्राम बघेरा में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों के निराकरण कर शासन की समस्त योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को देने का प्रयास करें। बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया जाए, इसके लिए पर्याप्त प्रकरणों राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखने कहा। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में 96 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। किसानों को समय पर टोकन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में उन्होंने श्रम, खाद्य, कौशल विकास, खनिज, उद्यानिकी, कृषि, विद्युत, राजस्व सहित अन्य विभागों के प्रकरणों एवं गतिविधियों पर बारी-बारी से समीक्षा कर उनके निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, आयुक्त नगर निगम अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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