भोपाल
नए साल से पहले मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार है, आदेश में देरी के चलते अब कर्मचारियों पेंशनरों में नाराजगी बढ़ने लगी है। हालांकि नई सरकार के गठन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद संभावना है जताई जा रही है कि कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश नए साल से पहले जारी किए जा सकते है।इधर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और 4% डीए और डीआर के 1 जुलाई 23 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है।
कर्मचारी संघ ने की 4 फीसदी डीए बढ़ाने की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने पत्र में लिखा है कि महंगाई भत्ता और राहत अतिरिक्त लाभ नहीं है नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को तत्काल आदेश करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार ने चलते चुनाव में महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव देर से भेजने पर चुनाव आयोग द्वारा अमान्य कर नई सरकार के गठन पर छोड़ दिया, अब जबकि नई सरकार का गठन उपरांत प्रदेश के कार्यरत 7.50 लाख एवं 4.50 सेवा निवृत्त कुल 12 लाख कर्मचारियों को 6% बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए 4% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं । आदेश न होने से हर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से प्रतिमाह 620 से लेकर₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।
वर्तमान में मिल रहा 42 फीसदी डीए, बढ़कर होगा 46%
दरअसल, वर्तमान में प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन केन्द्र द्वारा 4 फीसदी डीए बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित है।इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र के समान 46 फीसदी हो जाएगा, इसे जुलाई 2023 से लागू किया जाना है, ऐसे में जुलाई से दिसंबर तक का एरियर कर्मचारियों को दिया जाना है , इससे कर्मचारियों को 600 रुपए से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा।चुनाव नतीजे आने के बाद अभी तक इस संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि डीए में कब वृद्धि होगी और कब से इसका लाभ मिलेगा।हालांकि चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करके डीए बढ़ाने की बात कहीं थी।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए
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