बस्तर। राज्य उपभोक्ता आयोग में अतिरिक्त बेंच की शुरुआत के साथ सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। इसे लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना काल में बंद हुई यह पीठ अब दोबारा सक्रिय हुई है और पहले ही दिन से मामलों की सुनवाई शुरू कर दी गई। प्रदेशभर में हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। विशेषकर रायपुर और जगदलपुर में उपभोक्ता मामलों की संख्या अधिक है। बीमा, बैंकिंग और सेवा विवाद सबसे ज्यादा लंबित हैं। नई व्यवस्था से 90 दिन में मामलों के निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।
पंचायत फंड में गड़बड़ी का आरोप, जांच की मांग तेज बकावंड ब्लॉक की छोटेदेवड़ा पंचायत में वित्त आयोग की राशि को लेकर विवाद गहरा गया है। सरपंच ने कमिश्नर को शिकायत भेजकर गबन और धोखाधड़ी की जांच की मांग की है। आरोप है कि 2 लाख 17 हजार रुपये की सीसी सड़क कागजों में बना दी गई, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। ग्रामीणों ने भी दस्तावेजों पर सवाल उठाए हैं। शिकायत में पंचायत सचिव समेत अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 11 पंचों ने भी जांच की मांग का समर्थन किया है। अब पूरा मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में है और ग्रामीण निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।