रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में गर्भाशय निकालने के नाम पर मुनाफाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि अब अस्पताल गर्भाशय निकालने के नाम पर मरीजों को नहीं ठग पाएंगे।शासन ने इसकी मनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। बता दें कि PM जन आरोग्य योजना में बड़े स्तर पर मामले सामने आ रहे थे। शासकीय के अलावा निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में आपरेशन हो रहे हैं। वहीं, अब शासन द्वारा गठित की गई हाई लेवल कमेटी गर्भाशय निकाले जाने वालों मामले की मानिटरिंग करेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, , संचालक स्वास्थ्य सेवाएं समेत 15 सदस्यों की टीम गठित की गई है।
इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर कहा कि राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के शासकीय एवं नि चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा निजी रूप से होने वाले Unnecessary Hysterectomies के रोकथाम की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करता है। निगरानी समिति प्रत्येक 6 महीने में एक बार बैठक करेंगी और जिला स्तर के आकड़ों व समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनावश्यक हिस्टेरेक्टोमी से बच जा सके। राज्य हिस्टेरेक्टोमी निगरानी समिति द्वारा शासकीय और निजी क्षेत्र के चिकित्सकों और जिला अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण हेतु कार्ययोजना तय की जाएगी ।