नगरीय निकायों में लोगों को सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हों, इसलिए मॉनिटरिंग करने पहली बार 184 नगरों में नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड स्तर पर भी एक-एक नोडल रहेंगे, जो यह देखेंगे कि वार्ड में कोई समस्या न हो।
इस नई व्यवस्था पर अमल करने वार्ड स्तर पर जरूरी सुविधाओं की निगरानी का सिस्टम तैयार होगा। नगरीय प्रशासन सचिव ने सफाई, निर्माण, राजस्व और अतिक्रमण पर शासन का 100% कार्रवाई का प्लान बनाने कहा है। नोडल अफसरों की जिम्मेदारी 100% टैक्स वसूली की भी होगी। इससे निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बकाया वसूली के लिए वार्डों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि बिलासपुर निगम में ही 7% कमीशन पर एक निजी कंपनी को टैक्स वसूली का ठेका दिया है। अब निगम अपनी टीम लगाकर टैक्स वसूल करेगा। समय पर करना होगा निराकरण: लोग इनसे अपनी समस्या बता सकेंगे और किसी भी तरह की शिकायत के समय पर निराकरण नहीं होने पर इन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए पहली बार शासन स्तर पर पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।
जानिए शासन का एक्शन प्लान
सफाई
निर्माण
अतिक्रमण
राजस्व
आवास
बिजली-पानी
बुनियादी सुविधाएं दिलाने बनी योजना
नगरीय निकायों में हर लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने एक्शन प्लान बनाया गया है। बिजली,पानी समेत अन्य सुविधाओं के लिए हर वार्ड में नोडल अफसर बनाए जाएंगे।
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