CG : बिजली गुल की शिकायत पर बिफरे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू …
बिलासपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में अपना रौद्र रूप अफसरों के खिलाफ दिखा दिया था। बिलासपुर में लगातार बिजली गुल से जनता परेशान है और इससे बड़ी बार 12-12 घंटे या 24 घंटे तक बिजली सप्लाई सामान्य नहीं हो पा रही है। तोखन भी सरल नेता माने जाते हैं और कभी किसी को कठोर शब्द नहीं कहते, मगर बिजली संकट इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि आखिरकार वे अफसरों पर फट पड़े। तोखन ने बिजली अफसरों को अपने निवास में तलब किया और सीधे सवाल किया कि इतनी अव्यवस्था क्यों है। अफसर उन्हें 50 लाख रुपये मरम्मत में खर्च का हवाला देते रहे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने उल्टे मरम्मत और खर्च का पूरा हिसाब मांग दिया। इतने पर भी बात नहीं बनी तो तोखन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब भी बिजली का मामला ठीक नहीं होता है तो वे सीधे मुख्यमंत्री साय से बात करेंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने चर्चा के बीच ही बिजली विभाग के अधिकारियों से मेंटेनेंस कार्यों का पूरा ब्योरा मांगा। उन्होंने कहा कि कहां-कहां कितना खर्च हुआ, कौन-कौन से सुधार कार्य किए गए और किन ट्रांसफार्मरों पर कितना ओवरलोड है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। मंत्री ने कहा कि रोज ट्रांसफार्मरों में आग लगने की खबरें मिलती हैं, लेकिन विभाग ने कभी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर या अन्य संसाधनों की जरूरत नहीं बताई। केंद्रीय मंत्री का तेवर देख कर उनके सामने हाजिर हुए कार्यपालन अभियंता बीबी नेताम ने बाहर निकल कर तत्काल ही डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी सर्विस सेंटरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तलब किया और दिशानिर्देश दिया है। मंत्री ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की थी कि सर्विस सेंटरों में जनता का फोन तक नहीं उठाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा था कि तकनीकी खराबी यदि है, तो जनता को तत्काल उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, इससे लोगों में आक्रोश नहीं बढ़ेगा।
रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद पर हमले के बाद आरोप-प्रत्यारोप…
पीएम मोदी की ‘मन की बात’ सुन डॉ वर्णिका ने सुनी बच्चो के मन की…
बलरामपुर। गागर नदी में डूबे युवक के शव का सोमवार को तैरते हुए मिला. ग्रामीणों…
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनजातीय हितैषी नीतियों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश…
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार राज्य में चल रहे नगरीय निकायों…
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों का असर : अवैध खनन पर राज्य भर में हो रही…