CG : मृतक खातेदार की राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप, बैंक शाखा प्रबंधक निलंबित …

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपानिया शाखा में रिश्वत मांगने के आरोप के बाद प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मृतक खातेदार की जमा राशि नामिनी को भुगतान करने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला उस समय सामने आया जब मृतक खातेदार के परिजन और नामिनी ने राशि भुगतान में अनावश्यक देरी और रिश्वत मांगने की

शिकायत प्रशासन के समक्ष की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मृतक खातेदार के खाते में जमा राशि जारी करने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा 10 हजार रुपये की मांग की गई थी। इस मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी संबंधित नोडल अधिकारी को सौंपी गई, जिन्होंने मामले की तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण किया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को निलंबित कर दिया।

बैंक कर्मचारी सेवा नियमों के तहत की गई इस कार्रवाई के तहत अनिता पाण्डेय को उनके वर्तमान पद से हटाकर नोडल कार्यालय महासमुंद से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे वहीं से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत विभागीय जांच भी कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप पूरी तरह प्रमाणित होते हैं तो संबंधित नियमों के तहत आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और सहकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

इस कार्रवाई के बाद बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सहकारी बैंक से जुड़े खाताधारकों और आम लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जरूरतमंद लोगों से राशि भुगतान के बदले रिश्वत मांगना गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में उनसे अवैध रूप से राशि की मांग की जाती है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें। शिकायतों पर त्वरित जांच और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।