उत्तर बस्तर कांकेर , पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर शासन के निर्देशानुसार अलग-अलग गतिविधियां ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार 24 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएंगी, जिसमें सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान “ग्राम संवाद” आयोजित होगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 20 मिनट का रिकॉर्डेड संदेश ग्रामवासियों को सुनाया जाएगा। इसके अलावा “ग्राम संपदा ऐप” में ग्राम की सभी परिसंपत्तियों को अपलोड करने का संकल्प व वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार “आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत” हमारा कोष, हमारा अधिकार के तहत आरोपित कर का संग्रहण को लेकर संकल्प पारित किया जाएगा।
उक्त ग्राम सभा में राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर पुरस्कृत कलाकारों, नर्तकों, खिलाड़ियों या अन्य विधा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले तथा “लखपति दीदी” का सम्मान भी किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में तैयार स्कोर कार्ड का प्रदर्शन किया जाएगा तथा ग्रामों को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प पारित किया जाएगा और सार्वजनिक व शासकीय भवनों में साफ-सफाई की जाएगी। इसी तरह उक्त दिवस सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा आदर्श ग्राम पंचायत बनाए जाने का संकल्प पारित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। इसके अलावा “मोर गांव मोर पानी” अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयासों को भी प्राथमिकता पर भी चर्चा की जाएगी।
इसी तरह 24 अप्रैल से एक सप्ताह तक “बस्तर मुन्ने” कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने तीन प्रमुख सामुदायिक कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा की उपरोक्त समस्त कार्रवाई और दिए गए निर्णयों की वीडियो रिकार्डिंग कर ‘ग्राम सभा निर्णय’ ऐप में अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही सभी गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टलhttps://meetingonline.gov.in/homepageएवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड 25 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।