CG : हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…

रायपुर। हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को केंद्रीय जांच ब्यूरो कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे 6 अलग.अलग मामलों में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जमानत याचिका खारिज होने के पीछे एक मुख्य वजह यह भी बताई जा रही है कि आरोपियों ने अपने आवेदन के साथ आवश्यक शपथ पत्र जमा नहीं किया था।
तोमर बंधुओं पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया है। इन पर धोखाधड़ी रंगदारी और जमीन हड़पने जैसे कई आरोप हैं।

हाल ही में इन पर दर्ज 6 अलग.अलग आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी जिसके चलते उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि तोमर बंधुओं द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं में कानून द्वारा अनिवार्य शपथ पत्र संलग्न नहीं था।

बिना शपथ पत्र के किसी भी जमानत याचिका को अधूरा माना जाता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तकनीकी कमी को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की महत्वपूर्ण याचिकाओं में तकनीकी खामियां बेहद गंभीर होती हैं। उनका कहना है कि शपथ पत्र के बिनाए यह साबित नहीं होता कि याचिका सही जानकारी के आधार पर दायर की गई है और यह याचिकाकर्ता द्वारा ही दी गई है।

यह एक कानूनी प्रक्रिया हैए जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। इस मामले में तोमर बंधुओं की ओर से यह चूक उनके लिए भारी पड़ गई।
कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब तोमर बंधुओं के पास आगे की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ही एकमात्र रास्ता बचा है।

उन्हें या तो उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी या फिर आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा।

यह फैसला दर्शाता है कि कोर्ट कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों को लेकर सख्त हैए और किसी भी तरह की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा भले ही आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। यह घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो कानूनी प्रक्रियाओं को हल्के में लेते हैं।

kgnews

Recent Posts

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक बदलाव: गृह सचिव रमेश कुमार को सहकारिता एवं रजिस्ट्रार विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक बदलाव: गृह सचिव रमेश कुमार को सहकारिता एवं रजिस्ट्रार विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी

रायपुर. रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार सहकारिता विभाग की सबसे अहम कुर्सी पर नियुक्ति कर…

31 minutes ago
MP में सरकारी नौकरियों के लिए खत्म हुआ दो बच्चों का नियम, भाजपा सरकार का बड़ा फैसला

MP में सरकारी नौकरियों के लिए खत्म हुआ दो बच्चों का नियम, भाजपा सरकार का बड़ा फैसला

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में सरकारी सेवा नियमों से…

36 minutes ago
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…

36 minutes ago
BRICS Agriculture Conference: इंदौर की हेरिटेज वॉक पर निकले विदेशी मेहमान, जाना होलकरकालीन इतिहास

BRICS Agriculture Conference: इंदौर की हेरिटेज वॉक पर निकले विदेशी मेहमान, जाना होलकरकालीन इतिहास

इंदौर  इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में भाग लेने आए अलग-अलग देशों से…

50 minutes ago
नई शाला में ज्वाइनिंग नहीं देने पर शिक्षक पदच्युत, स्कूल मर्जर आदेश की अवहेलना पड़ी भारी

नई शाला में ज्वाइनिंग नहीं देने पर शिक्षक पदच्युत, स्कूल मर्जर आदेश की अवहेलना पड़ी भारी

भिलाई. युक्तियुक्तकरण से प्रभावित 4 सहायक शिक्षक एलबी को नए पदांकित शालाओं में ज्वाइनिंग नहीं…

2 hours ago
CG : हिरलाभाटा में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 24 जून तक आवेदन आमंत्रित

CG : हिरलाभाटा में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 24 जून तक आवेदन आमंत्रित

जगदलपुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में…

2 hours ago