रायपुर। प्रदेश में अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एक बार फिर मौका मिलेगा. लेकिन इसके लिए आपके पास 25 प्रतिशत पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है. पिछले बार उन सभी अवैध निर्माण को वैध किया गया था, जिनके पास एक कार की भी पार्किंग नहीं थी. भाजपा सरकार नियमितीकरण कराने के मामले में एक बड़ा संशोधन किया जा रहा है. इस बार उन लोगों के अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा, जिनके पास कुल निर्माण का 25 फीसदी जगह पार्किंग के लिए खाली हो या जिसे खाली कराया जा सकता हो.
अफसरों का कहना है कि पिछली सरकार ने जीरो पार्किंग पर भी अवैध निर्माण को वैध कर दिया था. दावा किया गया था कि जुर्माने की रकम से पार्किंग की जगह बनाई जाएगी, लेकिन पांच साल में किसी भी जिले में एक इंच जमीन भी पार्किंग के लिए नहीं खरीदी गई. इस वजह से इस बार जीरो पार्किंग के बजाय 25 प्रतिशत पार्किंग की जगह अनिवार्य करने का फैसला लिया जा रहा है.
पिछली कांग्रेस सरकार ने जब अवैध निर्माण को वैध करने का मौका दिया था, तब रायपुर में ही 18 हजार से ज्यादा लोगों ने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन दिया था. वहीं राज्य के सभी जिलों में औसतन पांच हजार लोगों ने अवैध निर्माण को वैध करने आवेदन दिया था.
इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने एक समाचार पत्र से चर्चा में नियमितीकरण की नई पालिसी पर हामी भरते हुए कहा कि नई पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही जरूरी संशोधन कर अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए लोगों को मौका दिया जाएगा. इस बार पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है.
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