भोपाल
नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद से राज्य सरकार ने कई विभागों में लगभग 29,000 पद भरे हैं। अभी भी 1.04 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। एमपी सीएम मोहन यादव ने जुलाई को एक मीटिंग में सरकारी भर्तियों की रफ्तार की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। सरकार इस साल 27000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है। सरकार रोजगार के लिए एक पोर्टल चला रही है, जिस पर 27 लाख से ज्यादा नौकरी चाहने वालों ने अपना नाम दर्ज कराया है।
सीएम मोहन यादव ने जुलाई को एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने सरकारी भर्तियों की रफ्तार पर बात की। उन्होंने कहा कि भर्ती का काम ठीक से होना चाहिए और इसे सबसे ज्यादा जरूरी मानना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) भर्तियों पर नजर रखता है। GAD ने मीटिंग में बताया कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस साल 27000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे।
खाली पदों को भरने के लिए योजना
15 जुलाई तक 27 लाख से ज्यादा लोग एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर नौकरी के लिए रजिस्टर कर चुके थे। सरकार ने बताया कि इस पोर्टल पर सिर्फ वही लोग रजिस्टर करते हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य में इतने ही लोग बेरोजगार हैं। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि खाली सरकारी पदों को भरने के लिए एक योजना बनाई गई है।
चल रही प्रमोशन प्रक्रिया
बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वे पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सरकार का मानना है कि प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होने से भी कई पद भर जाएंगे। हालांकि, यह मामला अभी हाई कोर्ट में है। प्रमोशन कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही किए जाएंगे।
विभागों को एक्शन में रहने के निर्देश
जीएडी ने सभी विभागों को यह बताया है कि वे हर साल खाली पदों को कैसे भर सकते हैं। खाली पदों और भर्तियों की जानकारी रखने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। जुलाई की मीटिंग में सीएम मोहन ने कहा कि विभागों में भर्ती की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुख्य सचिव और GAD के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय पर काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि विभागों को इन निर्देशों का पालन करने के बाद रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
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