भोपाल
राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल करते हुए मंत्रि-परिषद की 6 जनवरी को आयोजित होने वाली बैठक में समस्त मंत्रीगण एवं भारसाधक सचिव को टेबलेट प्रदाय किए जा रहे हैं। बैठक में मंत्रि-परिषद सदस्य एवं भारसाधक सचिव को ई-केबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रस्तुतीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे डिजिटल प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
प्रारंभिक चरण में कुछ मंत्रि-परिषद् बैठक का एजेण्डा भौतिक एवं डिजिटल-दोनों फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत यह पूर्णतः डिजिटल रूप में भेजा जाएगा। ई-केबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, कागज रहित , सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्रीगण कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार मंत्रि-परिषद् की कार्यसूची देख सकेंगे। ई-केबिनेट एप्लीकेशन प्रारंभ होने से भौतिक रूप से होने वाले फोल्डर वितरण, कागज एवं समय की भी बचत होगी। साथ ही ई-केबनेट एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1960 से अभी तक के सभी मंत्रि-परिषद् निर्णयों को डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
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