मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी, अब तक 2.11 लाख किसानों से 14 लाख मीट्रिक टन हुई खरीदी

भोपाल

मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी पर धान का उपार्जन जारी है । अबतक दो लाख 11 हजार से अधिक किसानों से 14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई ।धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। इस बार धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रूपये है।उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक दो लाख 11 हजार 780 किसानों से 14 लाख 9 हजार 493 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिये 1358 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रूपये है।

धान की खरीदी जिला पन्ना में 36,875, दमोह 26,655, सागर 5110, शहडोल 73,311, अनूपपुर 30,512, उमरिया 40,488, रीवा 1 लाख 61 हजार 640, सतना 1 लाख 57 हजार 85, सिंगरौली 56,394, सीधी 40,959, मऊगंज 39,672, मैहर 51,501, सीहोर 8682, रायसेन 11, 409, विदिशा 518, नर्मदापुरम 54,276, बैतूल 15,243, हरदा 129, कटनी 1 लाख 47 हजार 850, बालाघाट 1 लाख 82 हजार 287, मंडला 77,746, नरसिंहपुर 32,145, सिवनी 58,286, जबलपुर 89,045, डिंडोरी 8720, छिंदवाड़ा 2597, भिण्ड 207, शिवपुरी 92, अलीराजपुर 46 और झाबुआ जिले में 13 मीट्रिक टन की जा चुकी है।

किसानों के लिए प्रमुख बातें

उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।
राज्य सरकार द्वारा धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी।
गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा। परिवहनकर्ता द्वारा उपार्जित।
खाद्यान्न का परिवहन समय-सीमा में नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी।
समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा।
धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं।
पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में और राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।
राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नम्बर 0755-2551471 है, जो उपार्जन अवधि में सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक दो लाख 11 हजार 780 किसानों से 14 लाख 9 हजार 493 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है।