मांग का समाधान नहीं हुआ तो साय सरकार से बढ़ सकती है नाराजगी
राजस्थान में जुलाई से 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता; छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी के बाद भी केंद्र से तीन प्रतिशत अंक का अंतर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत अंक बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ी हुई दर 1 नवंबर 2026 से लागू है। इस निर्णय से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख और पुराने एरियर्स का सवाल बना हुआ है। पड़ोसी मध्य प्रदेश में यही दर 1 जनवरी 2026 से लागू करते हुए एरियर्स भुगतान की व्यवस्था की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी का लाभ जनवरी के बजाय नवंबर से क्यों दिया गया?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ में नवंबर से लागू 60 प्रतिशत की दर इसके मुकाबले तीन प्रतिशत अंक कम है। कर्मचारी संगठन पहले से केंद्र के समान महंगाई भत्ता और देय तिथि से लाभ देने की मांग उठाते रहे हैं।
जनवरी से 58 प्रतिशत स्वीकृत था, नवंबर से बढ़कर हुआ 60 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 14 जनवरी 2026 के आदेश में सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया था। अक्टूबर में जारी नए निर्णय के अनुसार दो प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी नवंबर से प्रभावी की गई है। इसलिए मुद्दा जनवरी से पूरा महंगाई भत्ता नहीं मिलने का नहीं, बल्कि केंद्र के समान बढ़ोतरी और उसके प्रभावी होने की तारीख का है।
मध्य प्रदेश में नौ महीने के एरियर्स की व्यवस्था
मध्य प्रदेश वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश में सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। वहां यह दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। अक्टूबर के वेतन से बढ़ा हुआ नियमित भुगतान और जनवरी से सितंबर तक के नौ महीने के एरियर्स तीन समान किस्तों में देने का प्रावधान है। किस्तें नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में देय हैं।
दोनों राज्यों में नई दर 60 प्रतिशत होने के बावजूद प्रभावी तारीख अलग है। इस तुलना में छत्तीसगढ़ के जनवरी से अक्टूबर तक के दस महीनों के अंतर का प्रश्न सामने आता है। हालांकि, इसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बकाया बताने के बजाय कर्मचारी संगठनों की देय तिथि से भुगतान की मांग के रूप में समझना जरूरी है।
राजस्थान में जुलाई से 63 प्रतिशत, अंतर की राशि जीपीएफ में
राजस्थान वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है। बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी है। जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने के अंतर की राशि संबंधित जीपीएफ खाते में जमा करने और नवंबर के वेतन से नकद लाभ देने का प्रावधान है। नवंबर का वेतन 1 दिसंबर को देय है।
इस तरह मध्य प्रदेश में पिछली तारीख से 60 प्रतिशत और राजस्थान में जुलाई से 63 प्रतिशत डीए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में दर और प्रभावी तारीख, दोनों की तुलना कर्मचारी संगठनों की मांग को महत्वपूर्ण बनाती है।
चुनावी वादे का हवाला देकर मांग उठा चुका है फेडरेशन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जुलाई 2024 के सार्वजनिक पत्र में जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते के एरियर्स का समायोजन जीपीएफ खाते में करने की मांग दर्ज है। संगठन ने अपने पत्र में भाजपा के घोषणा पत्र का हवाला भी दिया था। यह पत्र मांग का दस्तावेज है; इससे प्रत्येक कर्मचारी की वर्तमान बकाया राशि निर्धारित नहीं होती।
23 अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र भेजकर दो प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित देने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर मंत्रालय घेराव की चेतावनी भी दी गई थी। वहीं 27 अक्टूबर की रिपोर्टों में कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपमुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष 1 जनवरी से लाभ देने की मांग रखने का उल्लेख है।
मांग का समाधान नहीं हुआ तो बढ़ सकती है नाराजगी
संगठनों की मांग और आंदोलन की चेतावनी से स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते की दर के साथ उसकी प्रभावी तारीख भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। नवंबर से बढ़ोतरी मिलने के बावजूद जनवरी से लाभ की मांग का समाधान नहीं होने पर साय सरकार के प्रति कर्मचारी वर्ग के एक हिस्से में असंतोष बढ़ने की संभावना है।
सरकार ने बताया आर्थिक राहत का निर्णय
मुख्यमंत्री की घोषणा के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 3.85 लाख शासकीय कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 36 करोड़ रुपये प्रतिमाह और 432 करोड़ रुपये सालाना बताया गया है। मुख्यमंत्री साय ने निर्णय को कर्मचारियों-पेंशनरों को आर्थिक राहत देने वाला कदम बताया है। यह अनुमान नई बढ़ोतरी का है, पुराने एरियर्स के भुगतान का नहीं।
अब प्रमुख प्रश्न यह है कि देय तिथि से लाभ और पुराने एरियर्स की मांग पर सरकार क्या निर्णय लेगी।
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