राजनांदगांव : किसानों की सुविधा के लिए जिले में 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्थापित

  • नवीन धान उपार्जन केन्द्रों से 18 हजार 608 किसानों को मिलेगी धान विक्रय की सुविधा
  • जिले में धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या 96 से बढ़कर हुई 122
  • किसानों को धान परिवहन में समय एवं व्यय की होगी बचत

राजनांदगांव । राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधा एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राजनांदगांव जिले में 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन नवीन उपार्जन केन्द्रों की स्थापना से जिले के 18 हजार 608 पंजीकृत किसानों को अपनी उपज नजदीकी केन्द्रों में विक्रय करने की सुविधा मिलेगी। किसानों को धान विक्रय के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनके समय, श्रम एवं परिवहन व्यय की बचत होगी।
जिले में विगत वर्ष कुल 96 धान उपार्जन केन्द्र संचालित थे। किसानों की सुविधा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों की स्थापना की गई है। इससे जिले में धान उपार्जन केन्द्रों की कुल संख्या बढ़कर 122 हो गई है। नवीन केन्द्रों की स्थापना से विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में ही समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

विकासखंडवार नवीन धान उपार्जन केन्द्र –

जिले में स्थापित 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों में राजनांदगांव विकासखंड के आरला, खैरझिटी, धर्मापुर, नवागांव, बोईरडीह, चवरढाल एवं मासूल शामिल हैं। इसी प्रकार डोंगरगांव विकासखंड के आसरा, बन्हनीभाठा, बुदुभरदा बनहरदी, मचानपार, मोहड़ एवं हरदी में नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। डोंगरगढ़ विकासखंड के कारूटोला, कुरुभाठ, खड़झुड़ी, झण्डातलाब, पिपरिया, पीपरखारकला, भानपुरी, मुढ़िया, रूवांतला एवं सीतागोटा तथा छुरिया विकासखंड के केसाल, घुपसाल एवं बूचाटोला में नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

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नवीन धान उपार्जन केन्द्रों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज विक्रय करने के लिए दूरस्थ केन्द्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे धान परिवहन में होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी तथा किसानों को समय की बचत के साथ सुविधा भी मिलेगी। साथ ही पूर्व से संचालित उपार्जन केन्द्रों में किसानों की भीड़ का दबाव कम होगा और धान खरीदी व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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