CG : कैंसर का इलाज करा रहे मरीज जरूर पढ़ें! 9 नवंबर से बदल गईं 137 दवाओं की कीमतें; ओवरचार्जिंग पर एक्शन; इस नंबर पर करें शिकायत …

CG : कैंसर का इलाज करा रहे मरीज जरूर पढ़ें! 9 नवंबर से बदल गईं 137 दवाओं की कीमतें; ओवरचार्जिंग पर एक्शन; इस नंबर पर करें शिकायत …

रायपुर : रायपुर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में दवाओं पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेशभर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, कैंसर उपचार केंद्रों और दवा कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों को 137 कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों से नई अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी से अधिक रकम वसूलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संस्थान या दवा विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9 नवंबर से लागू हुईं कैंसर की 137 दवाओं की नई कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित दवाओं की कीमतों को संशोधित किया गया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना और मरीजों को संशोधित दरों का वास्तविक लाभ दिलाना है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे दवा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम मूल्य सूची के अनुसार ही इन दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करें।

अस्पतालों और मेडिकल स्टोर को दिखानी होगी नई रेट लिस्ट राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा विक्रेताओं और चिकित्सा संस्थानों के लिए संशोधित मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। विभाग के निर्देशों के अनुसार, अस्पतालों, कैंसर उपचार संस्थानों और संबंधित दवा प्रतिष्ठानों में नई मूल्य सूची ऐसी जगह लगाई जानी चाहिए, जहां मरीज तथा उनके परिजन आसानी से उसे देख सकें। जहां यह व्यवस्था लागू होती है, वहां संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर भी संशोधित कीमतों की जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य मरीजों को दवाओं की वास्तविक कीमत की जानकारी देना है, ताकि खरीदारी के समय उनसे निर्धारित राशि से अधिक भुगतान न लिया जा सके।

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ज्यादा कीमत वसूली तो होगी कानूनी कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नई एमआरपी से अधिक रकम लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दवा निर्माताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे नई मूल्य व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें। अस्पतालों और कैंसर उपचार संस्थानों को भी अपने यहां उपलब्ध संबंधित दवाओं की कीमतों का नवीनतम मूल्य सूची से नियमित मिलान करना होगा।

मरीजों को मिलने वाली दवाओं की कीमत का होगा सत्यापन विभागीय निर्देशों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि संशोधित कीमतें केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचे। इसके लिए दवा विक्रेताओं और अस्पतालों को मूल्य संबंधी रिकॉर्ड तथा संबंधित दस्तावेजों का सही रखरखाव करना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी कीमतों की जांच और निगरानी के दौरान आवश्यक जानकारी मांग सकेंगे। संबंधित संस्थानों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कैंसर रोधी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है, ताकि संशोधित कीमतें लागू होने के बाद मरीजों को संबंधित दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े। दवाओं के व्यापारिक मार्जिन पर नियंत्रण से राहत की उम्मीद कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में संशोधन के पीछे व्यापार मार्जिन युक्तिकरण की व्यवस्था है। ट्रेड मार्जिन का संबंध दवा के वितरण और बिक्री के विभिन्न चरणों में जुड़ने वाले व्यापारिक अंतर से होता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने चिन्हित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन की सीमा निर्धारित की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिक व्यापारिक मार्जिन को नियंत्रित करके दवाओं को मरीजों के लिए किफायती बनाना है। हालांकि, प्रत्येक दवा की संशोधित कीमत अलग हो सकती है। इसलिए मरीजों को अपनी दवा के ब्रांड, मात्रा और पैकिंग के अनुसार अधिकृत मूल्य सूची में निर्धारित एमआरपी की जांच करनी चाहिए। दवा की कीमत ज्यादा लगे तो यहां कर सकते हैं शिकायत कैंसर रोधी दवाओं की निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने अथवा दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायत के लिए विभाग ने संपर्क माध्यम उपलब्ध कराए हैं। मरीज और उनके परिजन छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (सीजीपीएमआरयू) से 9340597097 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दवाओं की कीमतों की जानकारी और शिकायत के लिए फार्मा सही दाम ऐप तथा पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विभाग ने मरीजों और उनके परिजनों से आग्रह किया है कि वे कैंसर रोधी दवाएं खरीदते समय नवीनतम कीमत की जानकारी जरूर लें।छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइड छत्तीसगढ़ में मरीजों को लाभ पहुंचाना प्राथमिकता खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों और दवा विक्रेताओं को स्पष्ट किया है कि संशोधित कीमतों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। मरीजों को निर्धारित दरों पर दवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए मूल्य सूची प्रदर्शित करने, कीमतों की नियमित जांच करने और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कैंसर के उपचार से जुड़े परिवारों पर दवाओं का आर्थिक बोझ कम करने में मदद करना है। अब यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि संशोधित कीमतों की जानकारी मरीजों तक पहुंचे और अस्पतालों से लेकर मेडिकल स्टोर तक सभी संबंधित प्रतिष्ठान नई दरों का पालन करें।

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