खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने धान की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल के साथ कटाई के बाद सुखाने के लिए रखे गए धान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, वे 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को इसकी जानकारी अवश्य दें। इसके लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। कृषि विभाग के अनुसार, समय पर सूचना देने से फसल क्षति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और बीमा दावा प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे नुकसान की जानकारी देने में देरी न करें।
72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देना जरूरी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय ने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से धान उत्पादक किसानों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। खेतों में खड़ी फसल के अलावा ऐसे किसानों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिन्होंने धान की कटाई करने के बाद उसे सूखने के लिए खेतों में रखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। इस सूचना में किसान को अपनी बीमित फसल की जानकारी, नुकसान की मात्रा और फसल क्षति का कारण स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है।
इन दो टोल-फ्री नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत कृषि विभाग ने फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिए दो टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराए हैं। किसान 14447 अथवा 1800-419-0344 पर संपर्क कर अपनी फसल को हुए नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा किसान कृषि रक्षक पोर्टल और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी फसल क्षति की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने किसानों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा दी है, ताकि वे निर्धारित अवधि के भीतर नुकसान की सूचना दर्ज करा सकें।
कृषि और राजस्व अधिकारियों को भी दे सकते हैं सूचना जिन किसानों को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना दर्ज कराने में कठिनाई होती है, उनके लिए अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। किसान अपने क्षेत्र के स्थानीय कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी या संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर के कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित सूचना दी जा सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे उपलब्ध माध्यमों में से सुविधाजनक विकल्प चुनकर फसल क्षति की जानकारी समय पर प्रस्तुत करें।
खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद रखे धान पर भी बीमा प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित गांवों में सिंचित और असिंचित धान की बीमित फसलों के नुकसान पर नियमानुसार दावा भुगतान का प्रावधान है। कृषि विभाग के अनुसार, केवल खेत में खड़ी धान की फसल ही नहीं, बल्कि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखे गए धान को नुकसान होने की स्थिति में भी योजना के संबंधित प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसमें खेत में फैलाकर रखी गई उपज और छोटे बंडलों के रूप में रखे गए धान के करपे शामिल हैं। ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण इस प्रकार की बीमित फसल को नुकसान होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर जांच और क्षतिपूर्ति का प्रावधान कृषि विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित इकाई में 25 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने की स्थिति में प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जांच की जाएगी। जांच और योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बीमा भुगतान की पात्रता संबंधित फसल, अधिसूचित क्षेत्र, नुकसान की प्रकृति और योजना की शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी। इसलिए केवल नुकसान होने की सूचना देने से मुआवजे का भुगतान स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। दावा प्रक्रिया में निर्धारित जांच और पात्रता संबंधी नियम लागू होंगे। किसानों से समय पर जानकारी देने की अपील खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग की यह सूचना महत्वपूर्ण है। बेमौसम बारिश के चलते फसल क्षति होने पर किसान उपलब्ध टोल-फ्री नंबरों, ऑनलाइन माध्यमों अथवा संबंधित अधिकारियों के जरिए सूचना दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीमित किसानों को नुकसान की जानकारी देने के लिए निर्धारित 72 घंटे की अवधि का पालन करना आवश्यक है। खेत में खड़ी धान की फसल और कटाई के बाद सुखाने के लिए रखे गए धान को नुकसान पहुंचने की स्थिति में किसान जल्द से जल्द इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।














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