रायपुर । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024-25 से अब तक जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। इस प्रक्रिया में जिन पात्र अधिकारी और कर्मचारी किसी कारणवश पदोन्नति से वंचित रह गए थे, उन्हें अब रिव्यू डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति देने की तैयारी है।
इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेशभर के सभी संयुक्त संचालकों (जेडी) को पत्र जारी किया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि पदोन्नति के खिलाफ प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का विधिवत परीक्षण किया जाए और पात्र मामलों का निराकरण करते हुए रिव्यू डीपीसी के लिए नामों की सूची भेजी जाए।
डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर की गई पदोन्नतियों में यदि कोई पात्र अधिकारी या कर्मचारी छूट गया है, तो उसे रिव्यू डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति प्रदान की जाएगी। जिन प्रकरणों में पदोन्नति संचालक या राज्य शासन स्तर से की जानी है, उन मामलों की जांच कर पात्र अभ्यावेदनों को रिव्यू डीपीसी के लिए संचालक, लोक शिक्षण को भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
फेडरेशन ने रखी लंबित मांगें
इधर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीपीआई से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई और उनके शीघ्र निराकरण की मांग रखी गई।
फेडरेशन ने विशेष रूप से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर गंभीरता से विचार करने और सभी पात्र शिक्षकों व कर्मचारियों को रिव्यू डीपीसी में शामिल करने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को अब न्याय मिलना चाहिए।
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