मुरैना।
अपर सत्र न्यायालय द्वितीय मुरैना सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण चौहान पर ₹10000 का अर्थदंड लगाया है। कुर्की वारंट मुरैना को भेज दिया गया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर प्रवीण चौहान ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामले में न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की ताकि आरोपी को सजाना हो।
मामला माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में नकल प्रकरण का है। मंडल की वर्ष 2018 की परीक्षा के दौरान केन्द्राध्यक्ष श्रीनिवास गुप्ता ने 26 वर्षीय आशीष पुत्र नरेश धाकड़ को दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते पकड़ा था। जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गलत नाम पुलिस को बता दिया। पुलिस ने वेरीफिकेशन नहीं किया और उसकी बात पर विश्वास करते हुए बताए गए नाम पर मामला दर्ज कर लिया।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसका असली नाम रामवरन पुत्र जगदीश रावत, निवासी अलीपुरा खेरोन सबलगढ़ है। केन्द्राध्यक्ष की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी आशीष धाकड़ के खिलाफ मार्च 2018 में आईपीसी की धारा 419 एवं परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया। बाद में इस मामले में धारा 465, 467 व 468 का इजाफा कर दिया गया।
पुलिस ने केस से संबंधित मूल ड्राफ्ट को जांच के लिए भोपाल भेजा लेकिन उसे न्यायालय में पेश नहीं किया एवं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर धारा कोर्ट में पेश किए गए चालन में पूरे साक्ष्य लेख बंद नहीं किए गए। न्यायालय ने 28 अप्रेल 2022 को थाना प्रभारी प्रवीण चौहान को मूल ड्राफ्ट पेश करने पत्र लिखा जिसकी एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भेजी गई। इसके बाद भी पुलिस ने मूल ड्राफ्ट पेश नहीं किया।
दिनांक 9 नवंबर 2022 को कोर्ट में इंस्पेक्टर प्रवीण चौहान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ₹10000 का अर्थदंड लगा दिया।
रायपुर प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित नागरिकों को राज्य आपदा मोचन निधि के…
अंबिकापुर कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में चरित्र शंका को लेकर पत्नी के साथ…
भोपाल रतलाम जिले के थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता एवं त्वरित…
रायपुर स्मार्ट मीटर किसी राज्य सरकार की अलग योजना नहीं, बल्कि भारत सरकार की पुनर्गठित…
रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रोजगार सृजन, गरीब कल्याण और आर्थिक…
भोपाल राज्य शासन द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एम.ओ.एस.पी.आई एवं राज्य सरकार के मध्य…