भोपाल
प्रदेश के कई सरकारी महकमों के विभागाध्यक्षों से लेकर जिलों में कलेक्टर तक समय पर संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठकें नहीं कर रहे है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई है। सभी को हर तीन माह में बैठकें अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किए गए है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागध्यक्षों, सभी कलेक्टरों को लिखित निर्देश जारी कर कहा है कि संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक वर्ष में चार बार अर्थात तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से करने के निर्देश है लेकिन कई विभागों में नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है। इसके चलते शासकीय योजनाओं के संचालन में गति नहीं आ पा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग अब तक सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस बारे में नौ बार पत्र लिखकर याद दिला चुका है।
सभी को कहा गया है कि जीएडी के निर्देशों का अनिवार्यत: पालन किया जाए। कैलेंडर वर्ष में चार बार संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक की जाए और इनमें उपस्थित सक्षम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण करते हुए बैठक का कार्यवाही विवरण इस विभाग को उपलब्ध कराए। इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश की प्रति मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन मंत्री के विशेष सहायक और मान्यता प्राप्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के निज सहायक को भी भेजी गई है।