कलेक्टर विकास मिश्रा मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेड़ सभाकक्ष में ली समय-सीमा की बैठक
डिंडौरी
कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी शासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप लगाए जाएं। जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। उन्होंने अग्निशामक यंत्र को दुरूस्त करा एक सत्पाह में अग्निशामक सयंत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिन कार्यालयों/संस्थानों में अग्निशामक यंत्र न होने या खराब पाये जाने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख/संस्थान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर विकास मिश्रा सोमवार को कलेक्टेªट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्याें की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, संयुक्त कलेक्टर सुरजनी वर्मा, एसडीएम बजाग बद्रीनाथ वास्निक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने आयोजित बैठक में समय-सीमा प्रकरण, समाधान आॅनलाईन तथा सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 100 से अधिक दिवस की लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनके समस्याओं का निराकरण करें, प्रत्येक निराकरण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि अनिवार्य है। साथ ही जनसुनवाई में जिम्मेदारी अधिकारियों को ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जिससे आवेदकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके। उन्होंने विकास यात्रा एवं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की भी समीक्षा करते हुए लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि आयुष विभाग द्वारा योगा दिवस के अवसर पर भी जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने शिविरों में अधिक से अधिक रोगियों को लाभांवित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर मिश्रा ने आयेाजित बैठक में पौधारोपण एवं पौधों की सरंक्षण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए किसी निजी नर्सरी/संस्थान से पौधे नहीं खरीदे जायेंगे, शासकीय नर्सरी से ही पौधे खरीदकर पौधारोपण किया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने उक्त बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, जिले की यातायात व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन और जिले की लंबित निर्माण कार्य सहित शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजना एवं विभागीय कार्याें की विस्तृत समीक्षा की और कार्य प्रगति में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
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