छत्तीसगढ़ मंे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल पात्र परिवार 18 लाख 74 हजार 334 है। इनमें से 9 लाख 39 हजार 335 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल ने योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने बताया कि वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास प्रदाय किया जाना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 लाख 67 हजार और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4 लाख 67 हजार आवास प्रस्तावित है। इन आवासों के लिए 11 हजार 657 करोड़ रूपए की आवश्यकता होगी। इस राशि में लगभग 7 हजार करोड़ केन्द्र का और 4 हजार 600 करोड़ राज्य का अंश है। मुख्य सचिव ने बैठक में वित्त विभाग से चर्चा कर राशि उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक लाख 51 हजार एक सौ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केन्द्र द्वारा प्रथम किश्त की राशि 562 करोड़ 54 लाख प्राप्त हो चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3 लाख 48 हजार 960 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए केन्द्र द्वारा शत्प्रतिशत राशि प्रदाय कर दी गई है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-2020 तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों में से भूमिहीन परिवार की संख्या 6 हजार 876 है। इनमें से 6 हजार 423 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है।
