डोंगरगढ़ , जिले में सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार से एक बड़ा और व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के कड़े रुख के बाद हरकत में आए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रीवागहन में बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया।
तहसील डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम रीवागहन में स्थित कीमती शासकीय घास भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और राजस्व अमला मौजूद रहा, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।
कलेक्टर के निर्देश और एसडीएम डोंगरगढ़ विश्वास कुमार के मार्गदर्शन में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने नियमानुसार नोटिस और विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए टीन शेड और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से अवैध ढांचे को ढहा दिया गया और बेशकीमती शासकीय भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर शासन के खाते में दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार, ग्राम रीवागहन स्थित शासकीय घास भूमि पर गांव के ही संजय वर्मा के द्वारा अनधिकृत रूप से टीन शेड का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थी।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी: कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जैसे ही किसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना या शिकायत मिले, अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और बिना किसी दबाव के वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शासकीय संपत्ति की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर पाई गई लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं एसडीएम विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसे तमाम स्थानों को चिह्नित किया जा रहा है जहां शासकीय, घास जमीन या निस्तारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। ऐसे सभी मामलों की निगरानी की जा रही है। आने वाले दिनों में यह बेदखली अभियान और ज्यादा तेज होगा तथा हर एक एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
कब्जाधारियों को सीधी चेतावनी, चलेगा अभियान जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए जिले के तमाम अतिक्रमणकारियों और भू-माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव और रसूख को देखे कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी स्थिति में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण या कब्जा न करें।
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